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Madhya Pradesh की सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए PM Fasal Bima Yojana (PMFBY) को लेकर अहम फैसला लिया है। मुख्यमंत्री Mohan Yadav की अध्यक्षता में हुई Cabinet Meeting में तय किया गया कि यह योजना अब 2030-31 तक जारी रहेगी। इसके लिए सरकार ने करीब ₹11,608.47 करोड़ की वित्तीय मंजूरी भी दे दी है।
सबसे बड़ी बात यह है कि अब किसानों को हर Crop Season में Minimum ₹1000 Insurance Claim की गारंटी मिलेगी। अगर किसी किसान का Insurance Claim ₹1000 से कम आता है, तो बाकी की राशि राज्य सरकार खुद देगी। इस फैसले को किसानों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है।
Farmers को मिलेगा Minimum ₹1000 Insurance Claim
नई व्यवस्था के अनुसार, अगर किसी किसान की फसल खराब होने पर मिलने वाला Compensation Amount ₹1000 से कम होता है, तब भी उसे कम से कम ₹1000 जरूर दिए जाएंगे।
सरकार का कहना है कि यह कदम किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने के लिए उठाया गया है। कई बार Flood, Drought, Hailstorm या Heavy Rain की वजह से किसानों की फसल बर्बाद हो जाती है, लेकिन उन्हें बहुत कम Claim Amount मिलता है। अब सरकार इस समस्या को खत्म करना चाहती है।
ग्रामीण इलाकों में छोटे और सीमांत किसानों के लिए यह फैसला काफी फायदेमंद माना जा रहा है। खेती पर निर्भर परिवारों को अब मुश्किल समय में थोड़ी आर्थिक मदद आसानी से मिल सकेगी।
Cabinet Meeting में सरकार ने तय किया कि PMFBY Scheme को Financial Year 2026-27 से लेकर 2030-31 तक लागू रखा जाएगा। इसके लिए हजारों करोड़ रुपये का Budget भी मंजूर किया गया है।
सरकार का मानना है कि लगातार बदलते मौसम और Natural Disaster के कारण किसानों का Risk बढ़ता जा रहा है। ऐसे में Crop Insurance Scheme किसानों के लिए सुरक्षा कवच का काम करेगी।
विशेषज्ञों का कहना है कि इस फैसले से ज्यादा किसान Crop Insurance कराने के लिए आगे आएंगे, क्योंकि अब उन्हें Minimum Claim की गारंटी मिल रही है।
Cabinet Meeting में लिए गए कई बड़े फैसले
केवल किसानों के लिए ही नहीं, बल्कि राज्य के अन्य Welfare Schemes के लिए भी Cabinet ने बड़े फैसले लिए हैं। सरकार ने कुल ₹30,055 करोड़ से ज्यादा की Financial Approval दी है।
इसके तहत:
- Pension Schemes के लिए ₹15,184.42 करोड़ मंजूर
- Labour Welfare Schemes के लिए ₹1,779.07 करोड़ की स्वीकृति
- Seoni और Dewas Water Supply Projects के लिए ₹593.24 करोड़ मंजूर
- Women & Child Safety Schemes के लिए ₹156 करोड़ स्वीकृत
- Public Service Guarantee Act के संचालन के लिए ₹360 करोड़ मंजूर
सरकार का दावा है कि इन फैसलों से किसानों, महिलाओं, मजदूरों, वृद्धजनों और दिव्यांग नागरिकों को सीधा फायदा मिलेगा।
State Employees के लिए नई Transfer Policy 2026 लागू
Cabinet Meeting में एक और बड़ा फैसला राज्य कर्मचारियों से जुड़ा रहा। सरकार ने लंबे समय से इंतजार की जा रही Transfer Policy 2026 को भी मंजूरी दे दी है।
नई नीति लागू होने के बाद Government Employees के Transfer अब ज्यादा पारदर्शी तरीके से किए जाएंगे। सरकार का कहना है कि इससे प्रशासनिक कामकाज बेहतर होगा और Development Projects को तेजी मिलेगी।
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार किसान, गरीब, महिला, युवा और कर्मचारियों के हितों को प्राथमिकता दे रही है।
किसानों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह फैसला?
पिछले कुछ वर्षों में Climate Change और Unseasonal Weather की वजह से किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ा है। कई राज्यों में Flood, Heatwave और कम बारिश के कारण Crop Loss बढ़ा है।
ऐसे समय में PM Fasal Bima Yojana Extension किसानों के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है। Minimum ₹1000 Claim भले ही पूरी भरपाई न करे, लेकिन मुश्किल समय में यह किसानों को तत्काल आर्थिक सहायता जरूर देगा।
विशेषज्ञों का मानना है कि अगर Insurance Claim Process को और तेज और पारदर्शी बनाया गया, तो यह योजना किसानों के लिए और ज्यादा लाभकारी साबित हो सकती है।
